गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई तीन दिन हिरासतमा राख्न। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण बुधबार पक्राउ परेपछि नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाउने कागजात किर्ते गर्ने घुसखोरी काण्डमा शक्तिशाली राजनीतिक र्याकेटको संलग्नता रहेको सङ्केत भएको छ ।
गृहमन्त्रालयका अधिकारीको सहयोगमा करिब ८७५ नेपालीको करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा विगत तीन सातामा १२ जना पक्राउ परेका छन् ।
यस घोटालामा आफ्ना वरिष्ठ नेताहरु मुछिएका प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच लगभग हरेक दिन भेटवार्ता हुने गरेको छ ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता खाँणको गिरफ्तारीले पार्टीलाई ठूलो धक्का पुगेको छ । कांग्रेस सभापति देउवाले बुधबार साँझ पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग बैठक गरी यस विषयमा पार्टीको रणनीति तय गरेका हुन् ।
‘बैठकमा महासचिव गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले खाँणलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निलम्बन गर्न माग गरेका छन् । तर निर्णय भइसकेको छैन,’ कांग्रेस नेताले भने, ‘बिहीबार बस्ने अर्को बैठकले निर्णय लिन सक्छ ।
घोटालामा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सरकारमाथि चारैतिरबाट दबाब बढिरहेको छ ।
अनुसन्धान अधिकारीहरूले भनेका छन् कि यो मुद्दा यति गम्भीर बनेको छ कि सबैभन्दा शक्तिशाली नेता र सरकारी अधिकारीहरूले पनि यसको व्यापक प्रकृतिलाई हेरेर अब अनुसन्धान रोक्न सक्दैनन्।
पोष्टसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिज्ञले अनुसन्धान रोक्न वा ढिलाइ गर्न वा आफ्ना साथी वा चिनजानलाई ढाल्न आग्रह गर्ने आँट नगरेको दाबी गरे ।
‘प्रहरीले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ र अझै ७–८ दिनमा टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने । "हामी आशा गर्छौं कि हामी अनुसन्धान पूरा गर्नेछौं र निष्कर्षमा पुग्नेछौं।"
कसैले पनि प्रत्यक्ष रूपमा [अनुसन्धान रोक्न] दबाब दिएको छैन ... तर केही अप्रत्यक्ष अनुरोधहरू गरिएका छन् र मैले तिनीहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको छु। छानबिनले गति लिएको छ र छिट्टै टुंगिनेछ । हामीले प्रहरीलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा अनुसन्धान गर्न पूर्ण स्वायत्तता दिएका छौं,’ श्रेष्ठले भने।
काठमाडौं प्रहरी वृत्तको टोलीले खाँडलाई बुधबार बिहान काठमाडौंको मेँजुबहालस्थित उनको निवासबाट पक्राउ गरेको हो । सामाजिक सञ्जालमा लिक भएको अडियोमा खाँणकी श्रीमती मञ्जुले घुस लिएको दाबी गरेको देखिन्छ
खाँणलाई पक्राउ गरेलगत्तै नेकपा एमालेले आफ्ना सचिव तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरेको छ, जो गत सातादेखि फरार रहेका छन् । बुधबार पार्टीले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँलाई निलम्बन गरेको र जारी अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो ।
लुकेर बसेका रायमाझीले बुधबार संसद सचिवालयमा आफू अस्वस्थ भएको र अस्पतालमा उपचार भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।
तर रायमाझी न त उनको पार्टी एमालेले उनको अवस्था वा कथित रुपमा भर्ना भएको अस्पतालबारे कुनै जानकारी दिएको छैन ।
खाँड गृहमन्त्री हुँदा स्वकीय सचिवका रुपमा कार्यरत नरेन्द्र केसीलाई पनि प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले उनको बयान लिई चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको थियो ।
श्रीमान पक्राउपछि खाँणकी श्रीमती मञ्जु पनि सम्पर्कविहीन भएको प्रहरीले जनाएको छ । खाँणले जुलाई १२, २०२१ देखि २६ डिसेम्बर, २०२२ सम्म गृहमन्त्रीको रूपमा काम गरेका थिए।
‘खान गृहमन्त्री हुँदा गृहसचिव हुनुहुने टेकनारायण पाण्डेलाई हामीले यसअघि पक्राउ गरेका थियौं। र उनको बयानका आधारमा खाँडलाई पक्राउ गर्यौं,’ अनुसन्धानमा संलग्न नेपाल प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।
सन् २०१६ मा तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम बन्द भएपछि नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको व्यवस्थापनका उपायहरू सिफारिस गर्न सन् २०१६ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
‘पन्थी नेतृत्वको समितिले तयार गरेको मौलिक प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट गायब भएको पाइएको छ । गृहमन्त्री र गृहसचिवको सहयोग बिना यो हुन सक्दैन,' प्रहरी अधिकारीले भने। "केही खण्डहरूमा छेडछाड गरिएको नक्कल रिपोर्ट मात्र मन्त्रालयमा भेटियो।"
समिति गठन हुँदा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री र हाल पार्टीका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा गृहमन्त्री थिए ।
झापा र मोरनाग जिल्लाका दुई शिविरमा बसोबास गर्ने ४२९ भुटानी शरणार्थीले मात्र बाँकी रहेका शरणार्थीका रूपमा आवेदन दिएका थिए र पन्थी नेतृत्वको समितिलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्वासको सूचीमा नाम समावेश गर्न आग्रह गरेका थिए। उक्त सूचीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी निकाय र झापास्थित शरणार्थी समन्वय एकाइले प्रमाणीकरण गरेको थियो ।
यसैबीच, पन्थी नेतृत्वको समितिले बाँकी रहेका शरणार्थीहरूको सूचीमा समावेश गर्न चाहने ८७५ जनाको निवेदन प्राप्त गरेको छ । उनीहरू प्रमाणित शरणार्थी नभएकाले समितिले उनीहरूको आवेदन स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्यो।
‘त्यसपछि अहिले प्रहरी हिरासतमा रहेका केशव दुलाल र सानु भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको ठगीको समूहले समितिको प्रतिवेदन चोरेको, ४२९ प्रमाणित उचाइमा परेका शरणार्थीको नाम हटाएर ८ सय ७५ जनाको नामावली थपेको छ,’ प्रहरी अधिकारीले भने । , "राजनीतिक र नोकरशाही नेताहरूको समर्थनमा, ठगी गर्नेहरूले प्रतिवेदनमा 18 पृष्ठहरू थपे र मानिसहरूलाई प्रमाणको रूपमा प्रलोभन दिन उनीहरूले भुटानी शरणार्थीको रूपमा अमेरिका जाँदैछन् भन्ने विश्वास गर्न यसलाई प्रसारित गरे।"
तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत गृहमन्त्रालयका अधिकारीको सहयोगमा पन्थी प्रतिवेदन चोरेको आरोप छ ।
यसबीचमा ओलीको राजीनामापछि सरकार परिवर्तन भयो । खाँण नयाँ गृहमन्त्री बनेका छन् ।
"त्यसपछि र्याकेटरहरूले उनलाई शरणार्थीहरूको नयाँ लामो सूची प्रमाणित गर्न नयाँ उपसमिति गठन गर्न मनाए," प्रहरी अधिकारीले भने।
उपसमितिको नेतृत्व झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले गरेका थिए ।
अधिकारीले भने, ‘तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेले उपसमितिको म्याद थप्दै आएकाले धम्की दिनेहरूले शरणार्थीको नयाँ सूची बनाएका थिए।
तर त्यो उपसमिति विवादमा परेपछि काम रोकिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
गहिरो राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको साँठगाँठको पर्दाफाससँगै संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी एजेन्सी, UNHCR ले नेपाली नागरिक ठगी र ठगीमा परेको पछिल्लो प्रतिवेदनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल सरकारको अनुसन्धानलाई स्वागत गर्दछ भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालमा भुटानबाट आएका शरणार्थीहरूको सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम डिसेम्बर ३१, २०१६ मा समाप्त भएको र अब पुनः सुरु हुने छैन । UNHCR ले पुन: बसोबास कार्यक्रमको अन्त्यको बारेमा निरन्तर सञ्चार गरेको छ।"
तर, काङ्ग्रेस र एमालेका केही वरिष्ठ नेताहरू यस मुद्दामा फसेका र ठगी गर्नेहरूले दिएको बयानका आधारमा थप तान्ने सम्भावना रहेकाले चलिरहेको अनुसन्धानलाई लिएर कांग्रेस र एमालेमा अन्योलको प्रष्ट संकेत देखिएको छ ।
देउवा र ओलीसँगको भेटबाट बाहिर आएर प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो गम्भीर घटनामा संलग्न कसैलाई माफी दिने प्रश्न नै नरहेको बताए । ‘कोही पनि निर्दोष व्यक्तिलाई मुद्दामा नफर्काउन पनि प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छौं,’ दाहालले भने ।
उनले भने, ‘अपराधी भाग्न नहुने विषयमा शीर्ष नेताको तहमा समझदारी भएको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले ओलीलाई भेटेर घोटालाको छानबिनमा एमालेको सहयोगको आश्वासन दिएको बताइएको छ ।
पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसँगको भेटबाट बाहिरिएर श्रेष्ठले भने, ‘यो भ्रष्टाचारको सामान्य घटना होइन । यो देशको अपमान गर्ने र यसको आत्मसम्मानमा आँच पुर्याउने सबैलाई कारबाही गर्न मैले सहयोग मागेको छु । दोषी जो कोही भए पनि कारबाही हुनुपर्छ । मैले ओलीजीलाई पनि कुनै निर्दोष व्यक्तिलाई निशाना बनाइने छैन भन्ने आश्वासन दिएको छु।
त्यस्तै बुधबार सदनमा बोल्दै कांग्रेसका महासचिव गगन थापादेखि एमाले महासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङसम्मका सांसदले घोटालामा संलग्न कसैलाई पनि नछाड्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
photo credit = The kathamndu post
