समय: २०२१ सालको अन्त
समयबारे सोच्दा नेपालमा राजनीतिक प्रणाली चाँडो उठेको छ। यसले पूर्वमा भएका घटनाहरूको परिणाम तथा अर्थव्यवस्थाको तत्काल प्रभाव गर्दै आएको हो। नेपाल एक संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो जसले नेपाली जनतालाई राजनीतिक व्यवस्थालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिन्छ। तर नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई धेरै समस्याहरु भएको छ।
नेपाल एक बहुमुखी राजनीतिक प्रणाली छ जसमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले भाग लिन्छन्। यो एक मुख्य कारण हो जसले स्थानीय राजनीतिक दलहरुलाई अधिक शक्ति दिन्छ र उनीहरुले केन्द्र सरकार संग तथा अरु प्रदेशहरु संग दर्शकोंको मध्य लडाई गर्न दिन्छ। नेपालमा नेकपा (माओवादी) एक बहुमुखी राजनीतिक दल हो जसले पछाडि लाग्न सक्ने सबै दलहरु संग तथा सरकारी नेताहरु संग समन्वय गरेको थियो। तर यो समन्वय बिग्रिएको छ।
जन्म जातिद्वारा विभाजित नेपालमा विवाद उत्पन्न भएको छ। मुख्य रूपमा मधेशी, पहाडी र पहाडी-तराई मध्ये भेदभाव अझ देखिन्छ। त्यसले नेपालमा संवैधानिक रूपमा निर्धारित गरिएको अधिकारहरु विवादको कारण बनेको छ। त्यसैले विवाद समाधानको लागि केहीबद्ध समाधान तथा सहमति निर्माण नभएको हो।
एक अर्थव्यवस्थापको दृष्टिले नेपालमा केन्द्र र प्रदेश सरकारहरु वित्तीय रुपमा असमानताले झैँ नेपालको अर्थव्यवस्थाको अस्थिरता बढ्छ। यो समस्या लगातार सङ्कटको कारण बनेको छ। विशेष रुपमा कोविड-१९ भएको कारणले नेपाली अर्थव्यवस्थालाई धेरै नुकसान पुर्न गरेको छ। त्यसैले नेपालमा बजारको अस्थिरता, निर्यात तथा आवासको विरुद्ध लडाई जस्ता समस्याहरु बढ्दै गएको हो।
नेपालको संवैधानिक प्रणालीलाई अझै सुधार गर्ने आवश्यकता छ। संवैधानिक निर्णयहरु ल्याउनु पर्ने समय आएको हो।
नेपालमा अर्थव्यवस्थाको समस्या भन्दै अन्य एउटा मुख्य समस्या हो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारले नेपालको सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक विकासमा आँधी गर्दै आएको छ। यो समस्या नेपाली जनताले धेरै गहिरो रूपमा अनुभव गरेको छ। यो बेला नेपाल सरकारले अभियुक्त र दोषितहरुलाई दण्डित गर्न सक्ने कानून र व्यवस्था नभएको हो भने त्यस्तो प्रणाली खत्तम हुनु पर्ने छ।
नेपाली जनताले आफ्नो जीवनमा स्वतन्त्रता, सुरक्षा, न्याय, अधिकार र बिनाशको भय लिएर रहनुपर्छ। यसको निराकरणको लागि सुशासनले निषेधार्थ भ्रष्टाचार, नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको बाधा बन्दैछ। त्यसैले नेपाल सरकारले निषेधार्थ भ्रष्टाचार विरुद्ध निष्ठुर कार्यवाही गर्नुपर्छ।
नेपालमा अभियान जनमानसँग सक्षम नभएको होइन। त्यसैले नेपाल सरकारले जनता सम्बोधन गर्नुपर्ने छ।
नेपालमा सम्पर्क गर्न गांठ पर्दा, जनताले स्वतन्त्रता र न्याय पाउन चाहने हुन्छन्। तर भ्रष्टाचार र सामाजिक असमानता नेपालमा सबैभन्दा बढी समस्या हुन्। यो समस्या आधुनिक देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। यसैले नेपाल सरकारले जनता र अन्य संगठित समूहहरुसँग समन्वय र सहयोग गर्नुपर्छ।
नेपालमा राजनीतिक विभाजन पनि एक समस्या हो। अर्को मुख्य समस्या नेपाल सरकारको संरचना हो। नेपालमा संविधान संशोधनको अभाव, प्रदेशहरुको समवन्धन, सरकारी निकायको स्वायत्तता र राज्य संरचनाको सदुपयोग गर्न नसक्ने तथा राजनीतिक विभाजनको कारण नेपाल सरकारको संचालन र विकासमा अवरोध बन्दैछ।
नेपाल सरकारको अवधारणा र अभिप्रायमा विवादहरु पनि छन्। प्रत्येक पक्ष आफ्नो सोचलाई मुख्यत्व दिन्छ। यसैले एकजना नेता आफ्नो मतलाई अनुवाद गर्ने संगीत बन्छन्।
यो समस्या नेपाल सरकारले जनता र अन्य संगठित समूहहरुसँग समन्वय र सहयोग गर्नुपर्छ। संविधान संशोधनको आवश्यकता पर्दछ जसले नेपाल सरकारलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ। नेपाल संविधान २०७२ मा भारतको संविधानलाई आधार बनाएको थियो। यसले मुख्यतया तीन निकाय र अधिकारको वितरणमा सन्देह उत्पन्न गर्यो।
नेपाल सरकारले यस्तो संविधानको संशोधन गर्ने कठिनाई भएको हुन सक्छ। यसको कारण नेपालमा बौद्धिक विभाजन, सामाजिक विभाजन, जातिय विभाजन, धर्मिक विभाजन र भाषाविभाजन आदि विभिन्न समस्याहरु रहेका छन्। यसैले संविधान संशोधनको लागि नेपाल सरकारले बौद्धिक, सामाजिक र आर्थिक विकासका सबै बढ़िया कार्यक्रमहरु सक्षम गर्नुपर्छ।
माओवादी पक्षको आगमन र नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधान लागु हुने बेला नेपाली राजनीतिमा नयाँ जीवन आएको थियो। माओवादी पक्षले जनताको जीवनस्तर बढ़ाउने वाद लिएर युद्ध शुरु गरेको थियो। अब यस समस्यामा उनीहरुले सफलता पाएका छन् र एक नयाँ नेपाल सफलतापूर्वक निर्माण गर्दै छन्।
जनता र अन्य संगठित समूहहरुसँग यस समस्याको हल निकाल्ने नेपाल सरकारले नेपालमा लोकतान्त्रिक ढाँचाको विकास सुनिश्चित गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक ढाँचाको विकास गर्नु हुन्छ भने नेपाल सरकारले त्यसको मुख्य ध्येय रहनुपर्छ। नेपालमा लोकतान्त्रिक ढाँचाको विकास गर्नका लागि संविधान संशोधन र व्यवस्थापन आवश्यक छ।
जारी रहेको समस्या हुन् कोरोना भाइरस (COVID-19)। यो संकट नेपाली राजनीतिमा नयाँ चुनौती प्रदान गर्ने गरेको छ। यो संकटले नेपाल सरकारले असमयमा जोखिम लिएर नेपालमा लोकतान्त्रिक ढाँचाको विकास रोकेको छ। कोरोना भाइरसले राजनीतिक तथा आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको छ। नेपाल सरकारले उत्तरदायी ढाँचाहरु बनाउन र अझै समस्याको हल निकाल्न नभएसम्म नेपाल असुरक्षित रहनेछ।
नेपालको विकासले एक शक्तिशाली राजनीतिक ढाँचाको विकास गर्नुपर्छ। नेपालको विकासलाई सुनिश्चित गर्न हाल्योद्धाको बल र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कहरुलाई विस्तार गर्नुपर्छ। नेपाललाई दुनियाँको बिश्व अर्थतन्त्रमा निर्माण गर्न नेपाल सरकारले उत्तरदायी हुनुपर्छ।
त्रिक ढाँचा लागू भएको छ। तर, नयाँ संविधान सबैभन्दा मुख्य बिषयहरुमा एकदम चर्चा भएको थियो। यस संविधानले नेपालको एकीकरण, शान्ति र सहयोगको आधारमा रहेको छ।
नेपाली राजनीतिक ढाँचाले देशको स्थिरता, विकास र सुरक्षाको आधार बनाउँदछ। तर, यो ढाँचा अझै सम्पूर्ण रूपमा निर्माण भएको छैन। नेपाली राजनीतिक ढाँचालाई समृद्ध बनाउन र समाजलाई सुरक्षित गर्न संघर्ष गर्नुपर्छ।
नेपाली राजनीतिमा वर्तमान रुपमा एक दलवादी प्रणाली रहेको छ। एक दल विरोधी दलको समर्थन गर्दा सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र तेस्को नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) हुन्। नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असल मान्यता दिएको थियो तर नेकपाको अन्तर्निहित समस्याहरुको कारणले त्यो नेपाल सरकारले छोडेको छ।
मिल्न सकेन। त्यसकारण दुई दलहरुले फेरि समेत हुने पनि थालेका छन्। यसकारण राजनीतिक स्थिरताको अभाव देशमा समस्याहरु बढ्दै गएको छ। एक दलवादी प्रणाली राजनीतिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्षम हुँदैन।
नेपालमा एक अन्य मुख्य समस्या राजनीतिक भेदभाव हो। देशलाई एकीकरण गर्न प्रयास गरिएको छ तर राजनीतिक भेदभावको कारण यो संघर्ष सफल नभएको हो। यसकारण राजनीतिक भेदभाव देशको समृद्धि, विकास र स्थिरतालाई धेरै प्रभाव पार्छ।
नेपाली राजनीतिक ढाँचामा महिलाहरुलाई निर्णायक भूमिका खुल्न पनि समस्याहरु छन्। महिलाहरुलाई प्रतिनिधित्वको निर्णायक भूमिका खुल्नु पर्ने र उनीहरुको हकको संरक्षण गर्नु पर्ने अत्यावश्यक छ। नेपाल सरकारले महिला संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि कदमहरु उठाउने अभियान चलाएको छ। तर, यो अभियान मात्र राजनीतिक भेदभाव र दुर्गम संघर्षहरुलाई समाधान गर्न सक्षम हुन सक्दैन।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्याहरु पनि नेपालको संघर्षमा छन्। उदाहरणको लागि, नेपालमा राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा अवस्थित बहुभाषिकतालाई समाधान गर्न सक्षम हुन पर्दछ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अंग्रेजीको प्रचलन कम छ र उपलब्धता र समझने क्षमता पनि कम छ। एक दलवादी राजनीतिक प्रणालीले आर्थिक विकासको बाटोमा सफल हुन सक्दैन। दूस्रो दलले समाजमा समानता र सामाजिक न्यायको लागि कदमहरु उठाउन सक्षम हुनु पर्छ। तर, यी दुवै दलहरुले सहयोग नगरी एक दुई दिनको समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्षम हुँदैन। एक दलवादी प्रणाली र सामाजिक न्यायको लागि एक दूस्रोलाई चुनौती पेश गर्दछ र यो देशको विकासमा असर गर्दछ।
पूर्वी प्रदेशमा संघीय प्रणालीमा स्थानीय लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट उठेको समस्या नै हो। संघीय निर्णयहरु ज्यादातर काठमाडौंमा लिन हुन्छन् जुन स्थानीय तहको निर्णय थाहा पाउन सकिन्छ। पछिल्लो समयमा स्थानीय लोकतान्त्रिक प्रणाली संचालन गर्ने प्रदेशहरु नयाँ संविधानको आधारमा गठन भएको हुन्। यो संविधानले विभिन्न प्रदेशहरुलाई स्वायत्ततामा निर्णय लिने अधिकार दिएको छ। तर, यो संविधानले निर्णयहरु लिने क्रममा पनि देरी भएको छ। एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या नेपालको आर्थिक विकासमा समावेश हुने र कारोबारको सुधारको अभाव हो। नेपालमा सरकारले बहुमुद्रित नियमन अपनाउँदा राजस्व लुट्दै गएको छ र उद्यमिहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अनुकूल परिस्थितिहरुमा निवेश गर्न सकिएको छैन। यो समस्या नेपालको विकास र अर्थतन्त्रको विकासमा असर गर्दछ।
