सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधामा विवाद सुरु भएको छ ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ मा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने बारे प्रस्ट उल्लेख नहुँदा अहिले विवाद उत्पन्न भएको हो ।
अहिले सत्ता पक्षको नेतृत्व गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री छन् । त्यस बाहेक अन्यले प्रयोग गर्ने गाडी सुविधा बारे ऐन र अनुसूची बाझिएको छ ।
२७ पुसमा बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएमा माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले माघ २६ सम्म झण्डावाल गाडी चढे ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले माघ २६ मा विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढल्यो र माओवादी संसदीय दलका नेता भट्ट आफूहरू प्रतिपक्षी भएको भन्दै त्यसको केही दिन पछि प्रतिपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा अनुसार गाडी लिए ।
त्यो बेलासम्म केन्द्रमा एमाले माओवादीको गठबन्धन थियो । तर, राष्ट्रपति उम्मेदवारको बिषयमा एमाले माओवादी गठबन्धनबाट माओवादी कांग्रेस गठबन्धन भएपछि २१ फागुनमा सुदूरपश्चिम सरकारमा कांग्रेस सरकारलाई माओवादीले पनि विश्वासको मत दियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत रहेको माओवादी सत्तारुढ दल बन्यो तर भट्टले प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुँदा दिएको गाडी फिर्ता गरेनन् ।
अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले गाडी चढिरहेका छन् । २१ गते नै ४ सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी र ७ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले पनि सुविधाको गाडी लिए।
ऐनमा रहेको र सोही ऐनको अनुसूचीमा नरहेको सुविधा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताले लिइरहेका छन् । सभामुख भीम भण्डारीले नै ऐन र अनुसूचीमा फरक भएपनि सबैसँग सल्लाह गरेरै दलका नेतालाई सवारी दिइएको बताउँछन् ।
‘सचेतकले सुविधा पाउने दलको नेताले नपाउने भन्ने त हुँदैन होला नि’, उनले भने, हो ऐन र अनुसूचीमा फरक परेको छ । त्यो पनि केही समय पछि हल हुन्छ ।’
विश्वासको मत दिए लगत्तै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिन जाने भन्दै सभामुखलाई गाडी उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका थिए ।
अनुसूचीमा नभए पनि प्रदेश सभा सचिवालयमा गाडी थन्किए पछि सभामुख भीम भण्डारीले तेल, मोबिल तथा चालक सुविधा नदिने र तत्कालको लागि गाडी दिने बताएपछि माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले गाडी सुविधा पाएका हुन् ।
अहिले माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका दलका नेता क्रमशः खगराज भट्ट र दीर्घ सोडारीले सोही गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् भने नागरिक उन्मुक्तिका निवर्तमान संसदीय दलका नेताले उक्त गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
ऐनमा भएर अनुसूचीमा नभएका सत्ता पक्षीय संसदीय दलका नेताले पनि गाडी प्रयोग गर्न थालेपछि ऐन र अनुसूची दुवैमा गाडी सुविधा पाउने उल्लेख भएका पदाधिकारीहरूलाई गाडी सुविधा नपुग्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विषयगत समिति तयार भएका छैनन् । ती समितिका सभापतिलाई पनि गाडी सुविधा दिनु पर्ने कानुनमा उल्लेख छ । अब तत्काल विषयगत समिति निर्माण हुने भएपनि सभामुख भण्डारीले अहिले गाडी प्रयोग गरिरहेका माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिलाई गाडी फिर्ता गर्न सुझाव दिएका छन् ।
केहि दिनअघि यी तिनै दलका नेताहरूलाई कि गाडी फिर्ता गर्न कि अनुसूची संशोधन गर्न सभामुख भण्डारीले सुझाव दिएको प्रदेश सभा स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘सभामुखकै आग्रहमा उहाँहरूले गाडी लिनु भएको हो । तर, अनुसूचीमा उहाँहरूलाई गाडी दिने व्यवस्था छैन’, प्रदेश सभा स्रोतले भन्यो, ‘सभामुखले कि अनुसूची संशोधन गर्न कि गाडी फिर्ता गर्न सुझाव दिनु भएको छ ।’
केही दिन पहिले एक साता भित्रै यस विषयमा निर्णय लिन सभामुखले दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
