काठमाडौं, १३ जेठ । नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता पुष्पकमल दाहाल ( Pushpa Kamal Dahal , prachanda ) ले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी-माओवादी (नेकपा-माओवादी) का नेता प्रचण्डको नैतिक संकटमा नेकपा-माओवादीको सहायता गर्न संसदमा प्रस्ताव राखेका छन्।
आज संसदको बैठकमा स्वागत गर्दै दाहालले उनले नेपालमा नेकपा-माओवादीको एकता तथा एकीकरण विषयमा निरन्तर सहयोग गरिएको भन्दै उनीहरूको समृद्ध भविष्यका निम्ति प्रस्ताव राखेका हुन्।
त्यसपछि दाहालले यो स्थानिय चुनावमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा-मालोवादीको एकीकरण गर्न संघर्ष गरेको हो भन्ने जानकारी प्रस्तुत गरे।
त्यसपछि नेकपा-माओवादीका नेता प्रचण्डले नेकपा-माओवादीमा एकता नहुने कारणले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) गठन गरेका थिए।
प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नैतिक संकटमा भएको छ । यसले यस पार्टीको भविष्यको बारेमा सवाल उठाएको छ । कुनै एक पक्षले प्रचण्डलाई राष्ट्रियताको लागि अनुशासन प्रणालीमा रहत नगर्ने लगातार गरेको थियो । इस्तिफामा प्रचण्डले भने थियो कि यो लडाई मूलतः व्यक्तिगत हो र यसमा उनले पार्टीलाई जोखिम नभएको हुने थियो ।
तर, अन्य पक्षले यसलाई राष्ट्रियताको बहानामा प्रचलित गर्न सुरु गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उसका नेतृत्वको यो समीकरण प्रचलित भएको थियो ।
इन्हीं असहमतिहरूको कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको बदलाव गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको परिणामस्वरुप प्रचण्ड र उनको अनुयायीहरू संग पार्टीबाट बाहिरिएका थिए । यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पार्टीको भविष्यको बारेमा सवाल उठाएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नैतिक संकटमा परेका छन् । संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड नैतिक दबाबमा परेका हुन् ।
प्रचण्ड नैतिक संकटमा छ। पछिल्लो केही दिनदेखि, तिनी आफ्नो पार्टीको कुनै महत्वपूर्ण नेतालाई फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन्। यो कार्यक्रम पार्टीको नैतिकता र अस्तित्वसम्बन्धी प्रश्न उठाउँदो देखिन्छ। यस परिस्थितिमा, प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका नेताहरुले नेतृत्व तथा नैतिकता सम्बन्धी दोस्रो पक्षको तर्फ तीव्र आलोचना गरिरहेका छन्।
त्यसैले, रास्वपाले छाडेपछि प्रचण्डको समीकरण बदलिएको देखिन्छ। रास्वपाको छाडीबाट नैतिक संकटबाट बच्न चाहने प्रचण्डले अहिलेको समयमा समीकरण बदलेको छ। समीकरण बदल्ने प्रक्रिया आगामी दिनहरुमा सफल भएको देखिन्छ, तर प्रचण्डको नेतृत्व तथा नैतिकता सम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिनुभएको छैन।
साथै, समीकरण बदलेको पछि पनि प्रचण्डको समूहले विश्वास जीत्न सक्नेछ भन्ने निश्चय गरिएको छ।
शुक्रबारको बैठकमा राष्ट्रिय व्यवस्थापिका समिति र संसदीय दलले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षी बेंचमा बस्ने निर्णय गरिएको थियो। अब राष्ट्रिय व्यवस्थापिका माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिएको छ। तर उनले पहिलो नै गते प्रचण्ड सरकारको समर्थन गरेको थियो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले जितेको सिटमा समावेश भएको थिएको बाट राष्ट्रिय व्यवस्थापिकाले रचनात्मक भूमिका खेल्दै प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरिएको हो।
यसले सरकारलाई गणितीय संकटमा नपारेको छैन, तर नैतिक रूपमा प्रभावित गरेको हो। अहिले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रचण्डको समर्थनमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिका ४-४ सदस्य छन्। जनमत, जनमोर्चा र आम जनताले सरकारमा समावेश नभएको हुनाले उनले समर्थन फिर्ता लिएको छैन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस समीकरण अनुसार नैतिक दबाबमा छन्। उनले फेरि विश्वासको मत लिन्ने भन्ने प्रश्न अहम छ र उनले दुई पटक विश्वासको मत लिने गरेका छन्। यदि उनले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने भए भने, राष्ट्रपतिले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय पठाउनुपर्नेछ जसले एक महिनाको भित्रै गरिनेछ।
संविधानको धारा १०० विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेश गर्न अनिवार्य छैन। तर, धारा १०० को उपधारा (२) मा उल्लेख गरिएको छ जसमा लेखिएको छ, “”यदि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन वापस लिएमा, त्यसपछि तीन दिनको भित्रै प्रधानमन्त्रीले विश्वास प्रतिनिधि सभा समक्ष दायर गर्नु पर्नेछ।
१०० को धारा उपधारा (४) ले एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास नभएको लेखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन्, यो सम्पूर्ण सदस्यहरुमध्ये तत्काल कायम रहेका प्रतिनिधि सभामा। तर पहिलो दुई वर्षसम्म राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएपछि एक वर्षको अन्तरालमा मात्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन।
प्रचण्डले दुइबटा भन्दा बढी दलको बहुमतको आधारमा पुस १० गते दाबी पेश गरेर प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनले पुस २६ गते विश्वासको मत लिएका थिए। त्यही बेला उनले सबैभन्दा बढी मतसहित विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए जुन पनि नेपालको इतिहासमा थिए।
तर चैतमा लिएको दोस्रो विश्वासको मतमा एमाले, राप्रपा, र नेमकिपाको मत पाएका थिएनन्। तेस्रो पटक उनले विश्वासको मत लिन चाहन्छन् भने रास्वाको मत पनि पाउने छैनन्। यद्यपि यसबाट पनि प्रचण्डलाई बहुमत जुटाउन असर नभएको छैन।
यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्छ या नलिनुपर्छ? कानूनले खुल्ला नभए पनि नैतिकताको आधारमा प्रचण्डले विश्वासको मत लिन सक्छन्। तर मत बाँडिइसकेको छ। कसैले प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने भनेको छन् भने कसैले नपर्ने जनाउनेछ।
कानूनविदहरुले संविधानको धारा ठेकेपछि विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने बताउँछन्। अब सरकारले चुनाव गर्न पूर्व राजनीतिक दलहरुले विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन। संविधानको धारा ११ को उपधारा (४) बताइसकेको छ। तर एमालेले नेतृत्व गर्ने प्रतिपक्ष दलले नैतिक मुद्दाको बारेमा बताएको छ। यो अर्थात् समीकरण बदल्न सकिन्छ कि नासम्झौताको चलखेल भएको पनि देखिन्छ।
हरिबोल गजुरेल जस्ता प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारहरुले रास्वापाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारले नगरेको कारण उनी प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिनु भन्दै बताउँछन्। तर, नेकपा एमालेले नैतिक कुराको कारण विरोध गरेको छ। यसबाट अर्थात् समीकरण बदलिन सकिन्छ भन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ।
बदलिन सक्छ समीकरण। जब तक नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुले आफ्नो पार्टीलाई सत्ता परिवर्तनको खेलमा नलागाएको बताउँछन्, तब भित्रभित्रको चलखेल भएर जारी छ जसले उक्त दृष्टान्त बुझ्न सकिन्छ।
पहिले पुस १० को खेल त्यस्तो हुन्थ्यो जस्तै भएको छ । पुस १० को बिहानसम्म नेताहरूले एमाले सरकार बनाउने खेलमा नलागेका थिए । तर भित्रभित्र मंसिरको तेस्रो सातादेखि तीव्र तयारी भएको थियो ।
अहिले पनि फेरि त्यो जताजता चलिरहेको छ । यदि विश्वासको मत लिने अवस्था आएमा, समीकरण बदलिन सकिन्छ ।
जस्तोकि सरकारबाट बाहिरिने जसपाका समर्थकहरु छन्, विपक्षी दलहरू अब नयाँ सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना रहेका छन् । तर, जसपाको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले चुनाव जितेको बेलामा, प्रचण्डले स्थिरताको आधारमा सरकार छोड्ने सम्भावना छैन ।
यदि यादवले अहिलेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिने हो भने समीकरण बदलिनेछ। त्यो अवस्थामा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि त्यतै जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। जनमतका महासचिव चन्दनकुमार सिंहले यस्तै अवस्था रहेको समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आउने जनाउँछन्। उनले पर्ख र हेर्नु भएको पनि बताउँछन्।
देवप्रसाद गुरुङ, माओवादी केन्द्रका महासचिवले, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यस्तो बताएका छन् कि विश्वासको संकट नभएको छैन, जसले उनलाई विश्वास मत लिनेबारे बाध्यता हुँदैन भन्ने अर्थमा छ। यसका अतिरिक्त, उनी सत्ता साझेदार दलहरू र संविधान विद्वानहरूसँग परामर्श गर्न जाने भन्दै जारी छन्।
